Latest Update: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया है। यह मंहगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। बता दें कि इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। एएनआई के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है। देश और राज्य की सरकारें इस वक्त कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारी की महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।
केंद्र और राज्य में 4 फीसदी का अंतर्
राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के महंगाई भत्ते में अंतर् देखा जाए तो 4 प्रतिशत का है। केंद्र द्वारा अक्टूबर में की गई घोषणा के बाद यह 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी महीने से देय था, जिसका भुगतान मार्च महीने से मिलेगा।
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