डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन (DIPP), मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने पेटेंट एवं डिजाईन एग्जामिनर के 220 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 4 सितंबर 2018 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन (DIPP) में रिक्त पदाें का विवरणः
कुल पद - 220 पद
बायोकेमिस्ट्री- 6 पद
केमिस्ट्री- 45 पद
पॉलीमर साइंस- 4 पद
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 30 पद
बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग- 4 पद
कंप्यूटर साइंस/इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी- 55 पद
इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन- 70 पद
मेटालर्जीकल इंजीनियरिंग- 6 पद
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी & प्रमोशन (DIPP) में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता:
बायोकेमिस्ट्री- बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए।
केमिस्ट्री- केमिस्ट्री में मास्टर्स होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।
आयु सीमा:
21 से 35 वर्ष
चयन प्रक्रिया:
उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मदीवार ऑफिशियल वेबसाइट से http://bit.ly/2BZBrj2 से 4 सितम्बर 2018 तक या इससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथि:
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 4 सितंबर 2018
प्रारंभिक परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि- 15 सितंबर 2018 (संभावित)
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि- 30 सितंबर 2018 (संभावित)
मुख्य परीक्षा का ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि- 30 अक्टूबर 2018 (संभावित)
मुख्य परीक्षा- 18 नवम्बर 2018 (संभावित)
मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि- 22 जनवरी 2018 (संभावित)
dipp recruitment notification 2018:
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ), मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री में पेटेंट एवं डिजाईन एग्जामिनर के 220 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।
Detail Link : https://www.cgpdtmrecruitment.in/
DIPP का परिचयः
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी, और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसके साथ विलय कर दिया गया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है।
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