राजस्थान सरकार में पिछले सालों में हुई नर्सिंग, अकाउंटेंट और सांख्यिकी समेत अन्य बैकडेट वाली प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति फिर से दी जाएंगी। ये नियुक्तियां गुर्जर आरक्षण से जुड़े मामलों के तहत दी जा रही हैं। इनमें 2013 से लेकर 2016 में आयोजित हुई सभी भर्तियां शामिल हैं। इन भर्तियों में गुर्जर अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्तियां दी जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर इन भर्तियों में नियुक्तियों के आदेश जल्द निकाले जा रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है।
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गुर्जरों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ
राजस्थान शासन सचिवालय में गुर्जर आरक्षण को लेकर सीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तथा अन्य प्रतिनिधियों ने सरकारी भर्तियों में 4 फीसदी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। इनमें सांख्यिकी, जूनियर अकाउंटेंट और नर्सिंग भर्ती 2013 प्रमुख हैं जो 2016 तक पूरी हुई थीं। इन भर्तियों में राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कुल 5 प्रतिशत आरक्षण देय था। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 1 फीसदी आरक्षण देकर ही इन भर्तियों को पूरा कर लिया गया था। लेकिन बचे हुए 4 फीसदी आरक्षण के लिए शेडो पद सृजित करने की गुर्जर नेताओं ने मांग उठाई थी। गुर्जरों ने बेकडेट में और भी भर्तियों में आरक्षण देने का पक्ष रखा था।
10 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से मांग उठाने पर सीएस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अगले 10 दिनों के अंदर इन सभी भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी। यह आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन में कानूनी सलाह लेकर लेकर शैडो पद सृजित करते हुए गुर्जर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। यह भर्ती प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी करके की जाएगी।
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