औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग Young Professional के पद पर भर्ती, करें आवेदन

DIPP Young Professional recruitment 2018, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) ने यंग प्रोफेशनल के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत 11 जून 2018 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं।आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

 

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) में रिक्त पदाें का विवरणः

यंग प्रोफेशनल - 1 पद

 

वेतनमानः 40,000 / - प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन के पाएं जाने पर रुपये 2,500 / - की वार्षिक वृद्धि होगी।

 

DIPP Young Professional के पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता:

मेकेनिकल, मेटालर्जी/केमिकल/टेलिकॉम इंजीनियरिंग में बीई या फाइनेंस / इंटरनेशनल ट्रेड एवं इंटरनेशनल रिलेशन में एमबीए या पीजीडीएम या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री या सीए/आईसीडब्ल्यूए या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के साथ सोशल वर्क में पीजी या एलएलबी/एलएलएम।

 

नाेटः

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) में Young Professional के पदाें पर उम्मीदवार की नियुक्ति पहले एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी।जिसे प्रदर्शन के आधार पर तीन साल तक बढाया जा सकता है।

 

आयु सीमा:

35 वर्ष

 

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) में आवेदन कैसे करें:

योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ 11 जून 2018 तक अपना आवेदन सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, आर नं 464, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 के पते पर भेज सकते हैं।

 

जाॅब लाेकेशनः दिल्ली

 

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन की अंतिम तिथि- 11 जून 2018

 

DIPP Young Professional recruitment notification 2018:

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) में यंग प्रोफेशनल के रिक्त पद पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ( DIPP ) का परिचयः

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2000 में इसकी पुनर्स्थापना की गई। तब इसे औद्योगिक विकास विभाग के संग विलय कर दिया गया था।

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